प्रवासियों को जयपुर पधारने का न्योता

बर्लिन के भारतीय दूतावास में रवि ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकती भारत की छवि में प्रवासियों का अहम योगदान बताया. उन्होंने विदेश में बसे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों से जयपुर में 7 से 9 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस पर आने को कहा. रवि के मुताबिक, "प्रवासी भारतीय दिवस में आइए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए. उस वक्त यहां जाड़ा होगा, वहीं भी जाड़ा होगा. लेकिन वहां का जाड़ा बेहतर है."

वोटिंग का अधिकार

रवि ने प्रवासियों से भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की अपील की. उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों, खासकर उनके वोटिंग अधिकार पर जोर दिया. रवि ने बताया, "जिन लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट है, वे भारत में वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं. उन्हें वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना होगा. उनका पासपोर्ट नंबर और पता अधिकारियों के पास होगा. पासपोर्ट आपकी पहचान है, तो इसके जरिए चुनाव में हिस्सा लीजिए."

भारतीय समुदाय के लोगों के बीच रवि ने वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने पर चुटकी भी ली. उन्होंने कहा, "अगर आप अपने स्थाई पते पर छह महीने से नहीं हैं तो आपका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो जाता है. एक बार मेरा नाम भी गायब हो गया. मैंने कलेक्टर से पूछा, कि भाई मैं तो केरल का हूं तो मेरा नाम क्यों गायब किया. उसने छह महीने की बाध्यता बताई. फिर नियम में बदलाव किया गया जिसमें सांसद और विधायकों को इस नियम से छूट दी गई."

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर अभी कुछ मुश्किलें हैं और दूर करने के लिए राजनीतिक बहस और संविधान संशोधन की जरूरत होगी.

बढ़ेंगे पेशेवर अवसर

प्रवासी मामलों के मंत्री ने बताया कि उनकी जिम्मेदारी देश से बाहर रहने वाले सभी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के हितों का ख्याल रखना है. अपने इस दौरे में रवि ने जर्मनी के साथ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके जरिए जर्मनी में काम करने वाले भारतीय दोहरे कराधान से बच सकेंगे. मलतब यहां करते हुए उन्हें भारत और जर्मनी, दोनों जगह टैक्स नहीं भरना होगा. उन्होंने बताया, "यह समझौता उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो यहां आकर काम शुरू करना चाहते हैं. इससे भारतीयों के लिए पेशेवर अवसर भी बढ़ेंगे." जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 70 हजार है.

भारत ने कुछ और यूरोपीय देशों से भी इस तरह के समझौते किए हैं. रवि के मुताबिक, "हम दक्ष लोगों के मुक्त आवागमन पर भी बात कर रहे हैं. हम इसे ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी पार्टनरशिप का नाम दे सकते हैं. इन देशों को अपने यहां काम करने के लिए दक्ष लोग चाहिए."

एयर इंडिया का निजीकरण नहीं

भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में शुमार किया जाता है. रवि ने कहा कि विश्व स्तर पर आर्थिक सूनामी के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत बनी रहेगी. उन्होंने कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत भारतीय लोकतंत्र है." हालांकि वहां मौजूद कई भारतीय समुदाय के लोगों ने विकास का फायदा सब लोगों को न मिलने की बात उठाई. रवि ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सबसे बड़ी सामाजिक योजना बताया. उन्होंने कहा कि इस योजना को लोकतंत्र के सबसे बुनियादी स्तर पंचायतों के जरिए चलाया जा रहा है.

रवि के पास नागरिक विमानन मंत्रालय भी है. इसीलिए उन्हें घाटे में चल रही एयर इंडिया से जुड़े सवालों का भी सामना करना पड़ा. रवि ने साफ किया कि एयर इंडिया की निजीकरण नहीं होगा और वह इसकी पुरानी गरिमा को बहाल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं. उन्होंने माना कि सरकारी एयरलाइंस के घाटे की वजह खराब प्रबंधन रहा है जिसे ठीक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

रिपोर्टः अशोक कुमार, बर्लिन

संपादनः वी कुमार