वर्ल्ड कप से पहले ईडन गार्डन पर विवाद

ईडन गार्डन विवादों में हैं. यहां वर्ल्ड कप के चार मैच होने हैं. अब तक तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं. और ऐसे में, टिकटों की बिक्री के सवाल पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी सीएबी के सामने एक नई मुसीबत पैदा हो गई है. राज्य सरकार इन टिकटों पर 20 फीसदी की दर से मनोरंजन टैक्स लागू करने पर विचार कर रही है. अगले महीने शुरू होने वाले विश्व कप के इन मैचों के टिकट वेबसाइट पर पहले से ही बिक रहे हैं. सीएबी की दिक्कत यह है कि अगर सरकार ने मनोरंजन टैक्स लागू कर दिया तो इन बिके हुए टिकटों पर उसे अपनी जेब से टैक्स की भरपाई करनी होगी.

सीएबी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने संयुक्त सचिव विश्वरूप दे के साथ यहां वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता से मुलाकात कर टैक्स माफ करने की अपील की है. लेकिन मंत्री ने इस पर विचार करने से पहले टिकटों की तादाद और स्टेडियम में मुहैया की जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा मांगा है.

राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी कहते हैं कि सीएबी के लोगों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की है. लेकिन टैक्स के बारे में उनको टिकटों की कीमत तय करने से पहले सोचना चाहिए था. अब इसका फैसला सरकार को करना है.

लेकिन भारी आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार ने अगर टैक्स लागू करने का फैसला किया तो पहले ही बिक चुकी टिकटों पर टैक्स कौन भरेगा? जाहिर है इसका भुगतान सीएबी को अपनी जेब से करना होगा. आखिर सरकार क्या करेगी? जगमोहन डालमिया कहते हैं कि यह फैसला सरकार को करना है.

ईडेन में 27 फरवरी को भारत-इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच के लिए टिकटों की कीमत क्रमशः 12,00 और 15,00 रखी गई है. टैक्स लागू होने पर ये कीमतें और बढ़ जाएंगी. इससे खासकर युवा क्रिकेट प्रेमियों में भारी निराशा है. यादवपुर विश्वविद्यालय की छात्रा कावेरी पांडे कहती है कि पहली बार ईडन में मैच देखने की योजना बनाई थी. लेकिन टिकटों की कीमत ज्यादा है. टैक्स लागू होने की हालत में यह कीमत और बढ़ जाएगी. सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की एक टीम ने विश्वकप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल में ईडन गार्डन का दौरा किया था. यह स्टेडियम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है. लेकिन सीएबी के संयुक्त सचिव विश्वरूप दे कहते हैं, ''ईडन गार्डन जैसे किसी स्टेडियम को नया स्वरूप देना इतना आसान नहीं है. हमने 31 दिसंबर तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा था. लेकिन मेरे हिसाब से इसमें अभी कम से कम एक महीना और लगेगा. पिच और मैदान तो बढ़िया स्थिति में है.''

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी सीएबी के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया और राज्य की वाममोर्चा सरकार के बीच विवादों का लंबा इतिहास रहा है. मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य तो डालमिया के धुर विरोधी रहे हैं. तीन साल पहले अध्यक्ष पद के चुनाव के मुद्दे पर दोनों के बीच ठन गई थी. ऐसे में लगता नहीं है कि आर्थिक मंदी से जूझ रही राज्य सरकार विश्वकप से करोड़ों की कमाई का यह मौका हाथ से जाने देगी.

रिपोर्टः कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी

संपादनः वी कुमार