वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार पर उत्पीड़न के आरोप

ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वियतनाम सरकार उत्पीड़न के ऐसे अवैध तरीकों का इस्तेमाल नियमित और सुनियोजित तरीके से कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया है, "अधिकारों की पारंपरिक रिपोर्टिंग में वियतनाम में आने जाने के अधिकार के इस तरह के व्यापक उल्लंघन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है."

रिपोर्ट में नौ मामलों को रेखांकित किया गया है लेकिन संस्था ने कहा है कि उसके पास 2004 से 2021 के बीच 170 से भी ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही को बाधित किए जाने के सबूत दस्तावेजों के रूप में मौजूद हैं. वियतनाम सरकार ने कहा है कि वो मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने इस नई रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की.

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उत्पीड़न के हथकंडे

ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी एशिया निदेशक फिल रॉबर्ट्सन ने बताया, "सरकारी एजेंसियां ऐक्टिविस्टों को अनिश्चितकालीन नजरबंदी में रखने, घर से दूर होने पर हिरासत में रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा के मनगढ़ंत कारणों के तहत देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध जैसे अधिकारों के उल्लंघन वाले हथकंडे अपनाती हैं."

रेखांकित किए गए मामलों में 72 साल के गुयेन तुओंग थुय का मामला भी शामिल है. थुय पहले सेना में थे लेकिन अब वो एक ऐक्टिविस्ट हैं और उन्होंने जाने माने राजनीतिक बंदियों की समस्या को उठाया. रिपोर्ट में कहा गया है, "सुरक्षा एजेंटों ने उन्हें परेशान किया, धमकाया, उनके साथ हिंसा की, उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में रखा, घर में नजरबंद रखा और उनके यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिए."

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रिपोर्ट में कहा गया है कि थुय ने खुद बताया कि कैसे सरकार ने दूसरे ऐक्टिविस्टों को नौकरी से निकलवाया, किराए के मकानों से निकलवाया, उनके साथ मारपीट करवाई, उनके घरों में चोरी और तोड़फोड़ करवाई और पुलिस स्टेशनों के अंदर पूछताछ और मार पीट भी करवाई.

सरकार की सफाई

ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक थुय को पिछले साल जनवरी में सरकार-विरोधी जानकारी "बनाने, रखने, फैलाने और प्रोपगैंडा करने" के आरोप में 11 साल कारावास की सजा सुनाई गई. रॉबर्ट्सन ने बताया कि अधिकार कार्यकर्ताओं को अक्सर सिर्फ कार्यक्रमों को आयोजित करने या उनमें हिस्सा लेने के लिए या अपने काम के लिए यात्रा करने के लिए "दमन का सामना करना पड़ता है."

वियतनाम सरकार ने बार बार अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को सही बताया है और कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल पीरियॉडिक रिव्यु प्रक्रिया में भी हिस्सा लेती है. संयुक्त राष्ट्र की यह समीक्षा प्रक्रिया हर पांच सालों पर होती है. 2019 में हुए सत्र में वियतनाम ने कहा था, "वियतनाम मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और बेहतर संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है."

सीके/एए (एपी/डीपीए)