उम्मीद और भय के बीच

राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ की तरफ से आए प्रस्ताव को रद्द कर दिया और वहीं से संकट की शुरुआत हुई. हालांकि शुरुआती प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे.

लेकिन फरवरी आते आते दंगे होने लगे. स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी. लगभग 100 लोगों की मौत हो गई. सरकार और विपक्ष ने साझा सरकार बनाने की बात कही और राष्ट्रपति यानुकोविच को हटा दिया गया. वह भूमिगत हो गए.

लेकिन नई सरकार के बाद भी संकट नहीं थमा. क्रीमिया में रूस ने जनमत संग्रह करा दिया और वहां के लोगों ने यूक्रेन से अलग होने का एलान कर दिया. फिर यूक्रेन संकट पूरे विश्व का संकट बन गया.

16 मार्च को हुई वोटिंग में क्रीमिया के लोगों ने यूक्रेन से अलग होने का फैसला किया. इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने इसे रूस का हिस्सा बनाने के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए.

यूक्रेन के रूसी बहुल क्षेत्रों में इसके बाद उबाल आने लगा. खारकीव और डोनेत्स्क में भी जनमत संग्रह की बात होने लगी. नाटो के मुताबिक 40,000 रूसी जवान यूक्रेन की सीमा पर तैनात हो गए.

लेकिन यूक्रेन की सेना ने 12 अप्रैल को आतंकवाद के अभियान के तहत अलगाववादियों के खिलाफ स्लावियान्स्क में सैनिक अभियान छेड़ दिया. कई दिनों तक संघर्ष चला. यूक्रेन में सत्ता बदलने के बाद यह सबसे हिंसक घटना रही.

इसी बीच दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में भी संकट शुरू हो गया. यहां लगी आग में 40 लोग मारे गए. इस साल अब तक पूरे यूक्रेन की स्थिति खराब रही.

इस बीच डोनेस्क और लुहांस्क ने भी यूक्रेन से अलग होने के लिए 11 मई को जनमत संग्रह कराने की बात कही. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वह जनता के चुनाव का सम्मान करेंगे.

लगातार संकट और राजनीतिक अनिश्चितता के बाद आखिरकार साढ़े तीन करोड़ यूक्रेनी वोट कर रहे हैं.