क्रोएशिया ने की ईयू सदस्यता के लिए हां

जनमत संग्रह में मतदाताओं से पूछा गया कि, "क्या आप यूरोपीय संघ में क्रोएशिया गणतंत्र की सदस्यता का समर्थन करते हैं?" अधिकारियों के मुताबिक करीब 66 फीसदी मतदाताओं ने सकारात्मक जवाब दिया, उन्होंने यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के पक्ष में वोट दिया. 33 फीसदी मतदाता इसके खिलाफ रहे.

जनमत संग्रह के बाद क्रोएशिया के राष्ट्रपति इवो जोसिपोविच ने कहा, "यह क्रोएशिया के लिए एक बड़ा दिन है और 2013 हमारे इतिहास का एक अहम मोड़ होगा. मैं पूरे यूरोप को अपने घर की तरह देखना चाहता हूं."

मतदान रविवार सुबह पांच बजे शुरू हुए और शाम पांच बजे खत्म हुए. जनमत संग्रह के नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि क्रोएशिया अगले साल जुलाई से यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश बनने के एक कदम और करीब पहुंच गया है. अब क्रोएशिया को यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों की मंजूरी की जरूरत है.

यूरोपीय संघ का सदस्य बनने पर क्रोएशिया की सभी राजनीतिक पार्टियां सहमत है. क्रोएशिया पहले ही एलान कर चुका है कि यूरोपीय संघ का सदस्य बनना उसका उद्देश्य है. राष्ट्रपति इवो जोसिपोविच के मुताबिक मतदान, क्रोएशिया के इतिहास का एक सबसे अहम फैसला है.

क्रोएशिया पूर्व यूगोस्लाव गणतंत्र के टूटने से बने छह देशों में एक है. पूर्व यूगोस्लाव देशों में फिलहाल केवल स्लोवेनिया ही यूरोपीय संघ का सदस्य है. क्रोएशिया के अलावा सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मेसीडोनिया और बोस्निया भी ईयू की सदस्यता लेना चाहते हैं.

ईयू का सदस्य बनने के लिए क्रोएशिया ने ब्रसेल्स की कई शर्तें स्वीकार कीं. इनमें युद्ध अपराध अदालतों के साथ सहयोग की शर्त भी शामिल है. हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यह शर्त देश के हितों को प्रभावित करेगी. क्रोएशिया के पूर्व जनरल एंटे गोटोविना को 2011 में हेग की अदालत ने युद्ध अपराधों का दोषी करार देते हुए 24 साल की सजा सुनाई. गोटोविना की सजा की वजह से क्रोएशिया में यूरोप विरोधी भावनाएं भी भड़कीं. लेकिन अब उन्होंने खुद शनिवार को देश वासियों से यूरोपीय संघ के पक्ष में वोट डालने की अपील की.

यूरोपीय संघ के सदस्यता के समर्थकों का कहना है कि ईयू में शामिल होने से क्रोएशिया की अर्थव्यवस्था का फायदा होगा, बाजार खुलेगा और यूरोप के अन्य देशों तक उसकी सीधी पहुंच बनेगी. विरोधियों का तर्क है कि यूरोपीय संघ की नीतियां क्रोएशिया के हितों पर वार करेंगी, देश अपने संप्रभुता खो देगा.

रिपोर्ट: एपी, एएफपी, रॉयटर्स/ओ सिंह

संपादन: महेश झा