बदला हुआ अफगानिस्तान छोड़ा जर्मन सेना ने

जर्मन शहर बॉन में 5 दिसंबर 2001 को अफगानिस्तान मुद्दे पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ. हामिद करजई को अंतरिम अफगान सरकार का नया प्रमुख चुना गया. वे 2004 से लेकर 2014 तक देश के राष्ट्रपति रहे. दिसंबर 2001 में ही जर्मन संसद ने अफगानिस्तान में अपनी टुकड़ियां भेजने के पक्ष में वोट दिया.

11 जनवरी 2002 को 70 सैनिकों वाली पहली जर्मन टुकड़ी काबुल पहुंची. यहीं से अफगानिस्तान में जर्मन सेना के सक्रिय रूप से दखल देने की शुरुआत हुई. जर्मनी के लिए भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यह पहला मौका था जब उसने अपनी सेना यूरोप के बाहर कहीं भेजी हो.

एक समय पर अफगानिस्तान में 5,350 जर्मन सैनिक तैनात थे, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ी सैनिक टुकड़ी थी. इस अभियान में 55 जर्मन सैनिकों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी.

2008 की इस तस्वीर में जर्मन सेना को उत्तरी अफगानिस्तान के कुंडूस प्रांत में गश्त लगाते देखा जा सकता है. अक्टूबर 2003 से 2006 तक जर्मन सेना इस इलाके में तैनात थी. जर्मन सेना ने उत्तरी अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व का माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई.

जर्मनी काबुल से बाहर जाकर प्रादेशिक पुनर्निर्माण टीम पीआरटी बनाने वाला पहला नाटो सदस्य था. टीम का उद्देश्य उत्तरी अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था के अलावा नागरिक मदद पहुंचाने वाले कई प्रोजेक्ट्स का संचालन भी था.

नाटो सदस्यों ने अफगानिस्तान में स्थापित चार ट्रेनिंग केंद्रों में 60 हजार से भी अधिक अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित किया है. इसमें जर्मन सेनाओं का बड़ा योगदान रहा और इस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पर जर्मनी ने 2012 तक लगभग 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए.

सितंबर 2009 को एक जर्मन सेना अधिकारी ने तालिबान द्वारा कब्जे में ले लिए गए टैंकरों पर हवाई हमले के आदेश दिए. इस हमले में सौ से भी ज्यादा आम नागरिकों की भी मौत हो गई. जर्मन सेना को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी. मई 2010 में अफगानिस्तान दौरे पर विवादास्पद बयान के कारण तत्कालीन जर्मन राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोएलर को इस्तीफा देना पड़ा.

2014 तक सभी नाटो सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के निर्णय को अमल में लाते हुए जर्मन सेना ने अपनी सेनाएं 2010 से ही वापस बुलाना शुरु कर दिया. 2012 के अंत तक उत्तरी अफगानिस्तान में कैंप मार्मूल ही जर्मन सेना की प्रमुख छावनी रह गई थी.

कैंप मार्मूल जर्मन सैनिकों का अंतिम पड़ाव रहा जिसे 2012 से ही छोटा करने के कदम उठाए जा रहे थे. 800 जर्मन सैनिकों वाला यह कैंप 2015 के बाद भी बरकरार रहेगा और अफगानी सुरक्षा बलों को सलाह और प्रशिक्षण देने का काम जारी रखेगा.

लगभग 12 हजार विदेशी सैनिकों के 2016 के अंत तक अफगानिस्तान में ही रहने की उम्मीद है. ये अफगानी सेनाओं को प्रशिक्षण देने का काम जारी रखेंगे. 2015 में शुरू हो रहे नाटो के नए ट्रेनिंग मिशन में भी जर्मनी एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाएगा.