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'बीपी को लापरवाही की कीमत चुकानी होगी'

१६ जून २०१०

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संकल्प लिया है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी को उसकी लापरवाही की कीमत चुकानी होगी. ओबामा ने कहा है कि वह कंपनी को आदेश देंगे कि तेल रिसाव से प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाए.

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मुआवजे की व्यवस्था करे बीपीतस्वीर: AP

अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा, "मैं बीपी कंपनी के चेयरमैन से कहूंगा कि जितने भी लोग कंपनी की लापरवाही से हुए तेल रिसाव से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हर्जाने की व्यवस्था जल्द की जाए. मुआवजे के लिए फंड पर बीपी का कोई नियंत्रण नहीं होगा. हर्जाने के दावों का सही और निष्पक्ष तरीके से निपटारे के लिए जरूरी है कि उसका नियंत्रण किसी तीसरे पक्ष के हाथों में हो जो स्वतंत्र हो."

अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अपने ओवल ऑफिस से बराक ओबामा ने पहली बार टीवी पर अमेरिकी जनता को संबोधित किया है. ओबामा ने मेक्सिको की खाड़ी में हुए रिसाव को एक ऐसी संक्रामक बीमारी बताई जिसके ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं. अमेरिकी जनता को भरोसे में लेने की कोशिश करते हुए ओबामा ने संकल्प भरे शब्दों में कहा कि वह इस समस्या पर पूरी तरह काबू पाने के हरसंभव प्रयास करेंगे.

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तस्वीर: AP

ओबामा ने बीपी के चेयरमैन कार्ल हेनरिक स्वानबर्ग को व्हाइट हाउस आकर उनसे मिलने के लिए कहा है. स्वानबर्ग बुधवार को ओबामा से मिलेंगे और तेल रिसाव से पैदा हुए संकट पर बातचीत करेंगे. इस मुलाकात के दौरान बीपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी हेवर्ड के भी उपस्थित रहने की संभावना है.

व्हाइट हाउस ने धमकी के अंदाज में बीपी को बता दिया है कि अगर अरबों डॉलर के हर्जाने के फंड की योजना से उसने हाथ खींचे तो उसका नियंत्रण सरकार अपने हाथ में ले लेगी. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता रॉबर्ट गिब्स ने कहा, "बीपी से अपनी बात मनवाने के लिए सही रास्ता यही है कि हर्जाना बांटने के लिए बने फंड का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया जाए."

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तस्वीर: AP

अमेरिकी सांसदों ने बीपी कंपनी से 20 अरब डॉलर की व्यवस्था करने के लिए कहा है. इस फंड के जरिए तेल रिसाव से फैली गंदगी को साफ किया जाएगा और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा.

तेल रिस कर कई इलाकों में समुद्री तटों तक पहुंच चुका है जिसके जरिए मछुआरों को खासा नुकसान हुआ और उन इलाकों में पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ा है. लेकिन बीपी कंपनी ने अभी फंड बनाने की योजना पर सहमत होने के संबंध में पुष्टि नहीं की है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: एन रंजन