मोहम्मद यूनुस पर फैसला कल

बांग्लादेश हाई कोर्ट अब मंगलवार को इस पर फैसला सुनाएगा. अदालत ने कहा कि वह वादे के मुताबिक सोमवार को फैसला नहीं सुना सके क्योंकि बहस पूरी नहीं हुई.

वैसे तो हाई कोर्ट ने रविवार को बांग्लादेश केंद्रीय बैंक के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू की थी और वह रविवार को ही फैसला सुनाने वाली थी.

माइक्रो फाइनैंस विचारधारा के संस्थापकों में शामिल मुहम्मद यूनुस की शेख हसीना की सरकार से अनबन है. पिछले सप्ताह केंद्रीय बैंक ने उन्हें यह कहकर हटा दिया था कि वे देश के रिटायरमेंट कानून की अवहेलना कर काम कर रहे हैं.

70 वर्षीय यूनुस को 2006 में गरीबी दूर करने के लिए छोटे कर्ज देने के विचार को बढ़ावा देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उनके समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक मुहिम चलाई जा रही है.

यूनुस की मुश्किलें 2007 में तब शुरू हुई जब उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने की सोची. दिसंबर में यूनुस की आलोचना करने वाली एक दस्तावेजी फिल्म के रिलीज होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनपर गरीबों का खून चूसने और टैक्स चोरी का आरोप लगाया है.

यूनुस को उनके अपने बैंक से हटाए जाने पर बांग्लादेश में प्रदर्शन हुए हैं जबकि विदेशों में इसकी आलोचना की गई है. अमेरिकी सीनेटर जॉन केरी ने बांग्लादेश सरकार की आलोचना की है.

1983 में स्थापित ग्रामीण बैंक में बांग्लादेश सरकार की 25 फीसदी हिस्सेदारी है. उसमें 24000 लोग काम करते हैं और वह 80 लाख लोगों को कर्ज देती है जिसमें अधिकांश बांग्लादेश के देहाती इलाकों में रहते हैं.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: आभा एम