ग्रीस को 130 अरब यूरो की मदद पर सहमति

बारह घंटे की बैठक के बाद हुए फैसले पर टिप्पणी करते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री लुकास पापडेमोस ने कहा कि वह बहुत खुश हैं. जर्मन वित्त मंत्री वोल्फगांग शौएब्ले ने भी सोमवार रात भर चली बैठक के बाद हुए फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हमने कुल मिलाकर अच्छा हासिल किया है."

130 अरब यूरो के नए पैकेज के लिए यूरो देशों की सहमति जरूरी थी. लेकिन यूरो देश ग्रीस से और बचत की मांग कर रहे थे. साथ ही नया पैकेज गैर सरकारी बैंकों द्वारा ग्रीस की 107 अरब यूरो की आंशिक कर्जमाफी के लिए भी एक शर्त थी. यह पहले की योजना से सात अरब ज्यादा है. साथ ही यूरो देश ग्रीक बांड से हुए मुनाफे को ग्रीक मदद के लिए दे सकते हैं.

आर्थिक क्षमता से डेढ़गुना कर्ज

इस पैकेज के साथ यूरो देशों को उम्मीद है कि ग्रीस का कर्ज इस समय के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 160 प्रतिशत से गिरकर 2020 तक 120 प्रतिशत हो जाएगा. लेकिन इस सहायता पैकेज के बावजूद ग्रीस के दिवालिया होने का खतरा दूर नहीं हुआ है.

ग्रीस के गैर सरकारी कर्जदाता आने वाले हफ्तों में उसके बांड को कम ब्याज और लंबी अवधि वाले बांड में बदलेंगे.

इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद पता चलेगा कि क्या उसमें पर्याप्त संख्या में कर्जदाता हिस्सा ले रहे हैं. अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी बचाव योजना फिर से संकट में फंस जाएगी. ग्रीस पर दबाव बढ़ रहा है. उसे एक महीने के अंदर 14.5 अरब यूरो का ब्याज भरना है.

यूरो देशों ने सहायता पैकेज देने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन ग्रीस की सरकार में उनका भरोसा अभी भी डगमगाया हुआ है. जर्मन वित्त मंत्री शौएब्ले का कहना है कि यूरो देशों द्वारा तय मदद कोई अपने आप चलने वाली प्रक्रिया नहीं है.

एथेंस से व्यापक सुधारों की मांग

एथेंस सरकार को इस महीने के अंत तक कई कदमों को संसदीय प्रक्रिया के जरिए कानूनी रूप देना होगा. इनमें हेल्थ सेक्टर में सुधारों के अलावा स्थानीय प्रशासन, पेंशन व्यवस्था, वित्तीय सेक्टर और श्रम बाजार में सुधार शामिल हैं. यूरो देश मार्च के शुरू में इनकी समीक्षा करेंगे. जर्मनी में संसद का निचला सदन बुंडेसटाग इस मदद का अनुमोदन करेगा.

इस सहायता पैकेज में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भागीदारी को लेकर भी सवाल बने हुए हैं. मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लागार्द ने कहा है कि उनकी संस्था मार्च के दूसरे सप्ताह में फैसला करेगी. ग्रीस के लिए पहले सहायता पैकेज में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक तिहाई हिस्सेदारी थी. वॉल स्ट्रीट जरनल के अनुसार इस बार उसकी हिस्सेदारी कुल मगग का सिर्फ 10 प्रतिशत हो सकती है.

अपनी मदद के लिए यूरो देशों ने ग्रीस से काफी रियायतें ली हैं. यूरोपीय संघ के मुद्रा कमिश्नर ओली रेन कहते हैं, बचाव योजना एक कड़ी शर्त पर आधारित है, इसमें ग्रीस की बढ़ी हुई निगरानी और एथेंस में यूरोपीय संघ की स्थायी उपस्थिति तय की गई है. शौएब्ले का कहना है कि कर्जदाता तिकड़ी की निगरानी में एक ट्रस्टी खाता खोला जाएगा ताकि ग्रीस किसी और मद पर खर्च करने के बदले पहले अपना कर्ज चुकाए.

रिपोर्ट: एएफपी/महेश झा

संपादन: ए जमाल