'जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करे बीसीसीआई'

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) पर टैक्स में धोखाधड़ी करने के आरोप लग रहे हैं. खेल मंत्री अजय माकन ने आरोपों की जांच से संतुष्ट हैं. गुरुवार को माकन ने बीसीसीआई पर निशाना साधा और कहा कि क्रिकेट संस्था को सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए. खेल मंत्री ने कहा कि सूचना के अधिकार की वजह से राष्ट्रीय खेल प्राधिकरणों और बीसीसीआई में पारदर्शिता आएगी.

बीसीसीआई पर एक बार फिर निशाना साधते हुए माकन ने कहा, "ये जनता का पैसा है जो उन्हें (बीसीसीआई को) मिल रहा है. निजी कंपनियों को इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए. यह प्रशंसकों और खेल प्रेमियों का पैसा है, इसका इस्तेमाल पारदर्शिता के साथ होना चाहिए."

आईपीएल में टैक्स चोरी को लेकर बॉलीवुड सुपर स्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स की मिल्कियत में साझीदार शाहरुख खान से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है. आरोप है कि आईपीएल-2 के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रबंधन ने टैक्स की चोरी की. माकन ने कहा कि अगर आरोप सही साबित हुए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, "ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए. आईपीएल से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं."

आरोप हैं कि आईपीएल में विदेशों से आ रहा काला धन लग रहा है. आईपीएल चलाने वाली बीसीसीआई यह जवाब नहीं दे पा रही है कि वह सूचना के अधिकार के दायरे में क्यों नहीं आना चाहती है.

भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और खेल मंत्री अजय माकन के मतभेद किसी से छुपे नहीं हैं. माकन चाहते हैं कि सभी खेल संस्थाओं के साथ बीसीसीआई भी राष्ट्रीय खेल विकास अध्यादेश के तहत आए. लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर बीसीसीआई इसका विरोध कर रही है. राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस सचिव राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं. शुक्ला फिलहाल आईपीएल के मुखिया भी हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शरद पवार भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं.

एक बार राष्ट्रीय खेल विकास का अध्यादेश गिर चुका है. लेकिन माकन को उम्मीद है कि नया खेल बिल 22 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पास हो जाएगा, "मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट बिल को हरी झंडी दे देगी जिसके बाद यह संसद में पास होगा. पिछली बार कैबिनेट के सदस्यों की आपत्तियों पर हमने ध्यान दिया है और कुछ सुधार किए हैं. सभी राष्ट्रीय खेल प्राधिकरणों और संबंधित पक्षों ने बिल को लेकर सुझाव और आपत्तियां हम तक भेजीं."

बिल में खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के कार्यकाल की निश्चित सीमा, सूचना का अधिकार और डोंपिग और यौन दुर्व्यवहार के मामलों को पुराने बिल की तरह रखा गया है.

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: ए कुमार