जर्मनी ने दी बेल आउट पैकेज को मंजूरी
२९ सितम्बर २०११
संसद अध्यक्ष नॉर्बर्ट लामर्ट के शब्दों में सांसदों को इस चुनावी अवधि के सबसे महत्वपूर्ण कानून पर विचार करना था. यूरो बचाव पैकेज बिल में बेल आउट पैकेज में जर्मनी की गारंटी को 123 अरब यूरो से बढ़ाकर 211 अरब यूरो करने का प्रावधान है. इस बिल के पास हो जाने के बाद अब जर्मनी केंद्र सरकार के बजट के दो तिहाई हिस्से से कर्ज में डूबे देशों को नए कर्ज की गारंटी देगा. बुंडेसटाग ने और मदद देने के मामले में जर्मन सरकार पर नकेल कस दी है और यह अधिकार अपने पास ले लिया है.
पैकेज को चांसलर बहुमत
चांसलर बहुमत संसद में सत्ताधारी गठबंधन के बहुमत को कहा जाता है. 620 सदस्यों वाले बुंडेसटाग में यह संख्या 311 है, हालांकि सत्ताधारी मोर्चे के सांसदों की संख्या 330 है. प्रस्ताव के पक्ष में सरकारी पक्ष की ओर से सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण बहुमत से चार ज्यादा वोट पड़े. सत्ता पक्ष के 15 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जिनमें से 11 चांसलर मैर्केल की पार्टी के और चार सहयोगी एफडीपी पार्टी के थे. कुल मिलाकर 611 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया जिनमें 523 ने बिल का समर्थन किया, 85 ने विरोध किया और तीन तटस्थ रहे.
सत्ताधारी सीडीयू-सीएसयू संसदीय दल के नेता फोल्कर काउडर ने मतदान के नतीजे को इस बात का प्रमाण बताया है कि सरकार फैसले लेने में सक्षम है. एफडीपी प्रमुख फिलिप रौएसलर ने सुदृढ़, स्पष्ट फैसले की बात की. संसद के फैसले का शेयर बाजार पर असर नहीं हुआ. शुरुआती तेजी के बाद जर्मन सूचकांक डाक्स माइनस में रहा.
विपक्षी एसपीडी की ओर से पूर्व वित्त मंत्री पेअर श्टाइनब्रुक ने संसद को संबोधित किया. उन्होंने चांसलर मैर्केल पर नए नए बेलआउट पैकेज के माध्यम से समय खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि यह नीति विफल रही है. एसपीडी के बजट विशेषज्ञ कार्स्टेन श्नाइडर ने सरकार पर जनता और संसद को भ्रम में रखने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार के अंदर बेल आउट पैकेज की राशि को बढ़ाए जाने से पैदा होने वाले दूसरे जोखिमों पर चर्चा हो रही है. पैकेज को 240 अरब यूरो से 440 अरब यूरो किया जा रहा है.
वामपंथी डी लिंके का विरोध
ग्रीन संसदीय दल के नेता युर्गेन ट्रिटेन ने कहा कि सरकार ने संकट से निबटने के आवश्यक कदम उठाने में साल भर की देरी की है. वामपंथी डी लिंके के संसदीय दल के नेता ग्रोगोर गीजी ने पैकेज का विरोध करते हुए कहा कि इसका लाभ सिर्फ बैंकों को मिलेगा. डी लिंके के सभी सांसदों ने बिल के खिलाफ मत दिया.
सरकार की ओर से आलोचनाओं का जवाब देते हुए वित्त मंत्री वोल्फगांग शौएब्ले ने कहा कि कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है. यदि पहले बुंडेसटाग की सहमति नहीं होती है तो करदाताओं को पैकेज के बाहर और कोई बोझ नहीं उठाना होगा. शौएब्ले ने कहा कि ग्रीस को और तभी अतिरिक्त कर्ज मिलेगा यदि वह बचत की शर्तों को पूरा करे.
बिल का विरोध करने वाले सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी संसद को संबोधित किया. एफडीपी के फ्रांक शेफलर ने बेल आउट पैकेज को यूरोपीय संघ में कानून के साझा हनन की संज्ञा दी. सीडीयू के सांसद क्लाउस पेटर विल्श ने पैकेज को आने वाली पीढ़ियों के लिए बोझ बताया.
यूरोपीय संघ के आयोग ने जर्मन संसद के फैसले का स्वागत किया है. फ्रांस के वित्त मंत्री फ्रांसोओ बरोआं ने कहा कि यह फैसला यूरो जोन में स्थिरता की जर्मन इच्छा का संकेत है. अब तक यूरो जोन के 17 में से 11 सदस्य देशों ने पैकेज का अनुमोदन कर दिया है.
रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा
संपादन: वी कुमार