कारोबार से करीब आने की कोशिश में भारत पाक

दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों का आधिकारिक कार्यक्रम सोमवार से शुरू होगा. आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत पाकिस्तान सरकार के उस फैसले पर साफगोई चाहता है जिसमें उसे सर्वाधिक वरीयता वाला देश (एमएफएन) घोषित किया गया है.

पाकिस्तान की कैबिनेट ने इसी महीने की 2 तारीख को इस बारे में एलान किया. हालांकि उसके बावजूद कुछ उलझनें बनी हुई हैं. पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों ने इस बारे में उहापोह खत्म करने की कोशिश की है. इन मंत्रियों ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को एमएफएन का दर्जा देने के फैसले से पीछे नहीं हटेगा. लगातार इस बारे में बयान दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करना चाहता है.

इसके लिए भारतीय सामानों के पाकिस्तान के बाजार तक पहुंचने की राह में पड़ी बाधाओं को खत्म किया जा रहा है.

सुधर रहे हैं रिश्ते

मालदीव में सार्क सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने अलग से लंबी बात की. इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को पसंदीदा कारोबार समझौते का प्रस्ताव दिया है. इसमें 2016 तक के लिए सभी तरह के करों को हटाने की बात है. भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा कारोबार महज 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर का है जबकि तीसरे देश के रास्ते से होने वाला कारोबार करीब 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है.

दोनों देश आपसी कारोबार को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए राजनीतिक रूप से भी सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. भारत यूरोपीय संघ के उस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है जिसमें पाकिस्तान को विशेष कारोबारी छूट देने की बात है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पिछले साल आई बाढ़ का बहुत बुरा असर हुआ है. भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्जा 1996 में दिया था. सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्जा विश्व व्यापार संगठन की देन है जिसके अंतर्गत देशों को अपने कारोबारी सहयोगियों से बराबरी का व्यवहार करना होता है.

शनिवार को पाकिस्तान ने भारत से 12 चीजों के आने पर लगी रोक को खत्म कर दिया है. दोनों देशों के बीच शांति दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है. खासतौर से अफगानिस्तान को दोनों देशों के मदद की जरूरत है जहां से नाटो के नेतृत्व वाली युद्धक सेना 2014 तक वापसी की योजना बना रही है.

रिपोर्टः पीटीआई, रॉयटर्स/एन रंजन

संपादनः वी कुमार