गिरफ्तारी के बाद ओलिम्पिक संघ का अध्यक्ष पद भी छूटेगा
२५ अप्रैल २०११सोमवार को कॉमनवेल्थ खेलों की आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. सुबह पहले उन्हें सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर उसके बाद शाम को उनकी गिरफ्तारी का एलान कर दिया गया. सीबीआई के दो अधिकारी क्वीन्स बेटन रैली में हुई गड़बड़ियों के बारे में जानकारी जुटाने लंदन गए थे. उनकी वापसी के बाद ही कलमाड़ी की गिरफ्तारी हुई है. इससे पहले सीबीआई ने कलमाड़ी को उसके सामने हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया था लेकिन तब कलमाड़ी यह कह कर पेश होने से बच गए कि फिलहाल वह विदेश दौरे पर हैं.
केंद्र सरकार कलमाड़ी के अधिकार क्षेत्र से दूसरे विभाग भी निकालने की तैयारी में है. सोमवार को मंत्री अजय माकन ने कहा कि भारतीय ओलिम्पिक संघ को कलमाड़ी की जगह कोई और अध्यक्ष चुनने के लिए कहा जाएगा. खेल मंत्रालय ने कलमाड़ी की गिरफ्तारी के साथ ही ओलिम्पिक संघ को पत्र लिखने की बात कही है. माकन ने कहा, "खेल मंत्रालय ने तय किया है कि जैसे ही कलमाड़ी की गिरफ्तारी हो जाएगी हम भारतीय ओलिम्पिक महासंघ यानी ओआईए को पत्र लिख देंगे. कोई शख्स जो जेल में हो या फिर उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हों उसे देश का प्रतिनिधित्व करने देना देशहित में नहीं है. " माकन ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल से भी सलाह लेने की बात कही है.
कलमाड़ी के दो करीबी सहयोगों ललित भनोट और वी के वर्मा को सीबीआई फरवरी में ही गिरफ्तार कर चुकी है. माकन ने बताया, "पिछले हफ्ते हमें शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट मिली जिसके बाद हमने उसे सीबीआई के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया है. उम्मीद है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में जिन लोगों को दोषी पाया गया है, सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी."
ऐसी भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही खेल मंत्रालय को ओलिम्पिक संघ का नया अध्यक्ष चुनने के लिए पत्र लिखने को कहा है. लगातार हो रहे घोटालों के कारण निशाने पर आई कांग्रेस सरकार सुरेश कलमाड़ी के बहाने कार्रवाई करती हुई दिखना चाहती है. उसके लिए ये खुद का चेहरा बचाने के साथ ही बीजेपी पर जवाबी हमला बोलने का हथियार भी है. बीजेपी कलमाड़ी और टेलिकॉम घोटाले के बहाने लगातार सरकार पर हमले कर रही है. बीजेपी ने सुरेश कलमाड़ी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी गिरफ्तार करने की मांग की है.
रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन
संपादनः उभ