तीन मुद्दों पर अड़े अन्ना का अनशन जारी
२६ अगस्त २०११हजारे की स्वास्थ्य की जांच करने के बाद डॉ. रवि केसलीवाल ने कहा, "उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट ठीक है. वह स्वस्थ लग रहे हैं." डॉक्टरों की एक टीम लगातार 74 वर्षीय गांधीवादी समाजसेवी के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है. गुरुवार रात डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी हालत स्थिर है लेकिन चिंता की वजह है.
गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में बोलते हुए अन्ना हजारे से अनशन समाप्त करने की अपील की और संसद में सरकारी मसौदे के अलावा लोकपाल बिल के दूसरे मसौदों पर भी चर्चा कराने की पेशकश की. इसमें नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों अरुणा रॉय और जयप्रकाश नारायण के पेश किए दो अन्य मसौदे भी शामिल हैं.
भारतीय मीडिया ने खबर दी है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने संसद का कामकाज शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि मुलाकात में संसद में बहस के दौरान पेश किए जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा हुई. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दबाव में सरकार ने समझौतावादी रुख अपनाया है, लेकिन अन्ना हजारे अपनी तीन मांगें मनवाने पर अड़े हुए हैं. इनमें निचले स्तर के और प्रांतीय अधिकारियों को लोकपाल के दायरे में लाना, प्रांतों में लोकायुक्त बनाना और सिटिजन चार्टर तैयार करना शामिल है.
सरकार की अब कोशिश है कि प्रस्ताव के शब्द इस तरह चुने जाएं कि उसे बहुत जमीन छोड़नी न पड़े और अन्ना हजारे भी मान जाएं. मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस बीच अंदरूनी दबाव के चलते खुलकर जनलोकपाल बिल के समर्थन में आ गई है. इसके बाद संसद में तूफानी बहस होने की संभावना है. सूत्रों का कहना है कि बहस नियमावली 184 के तहत होगी. समझा जा रहा है कि लोकपाल बिल के मसौदों पर बहस दस्तावेज की शक्ल में हो सकती है और उसे सरकारी मसौदे की जांच कर रही संसद की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेज दिया जाएगा.
इसके पहले इस पर असमंजस की स्थिति थी कि बहस आज हो पाएगी या नहीं. सरकार के अंदर चल रही बहस के बीच संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि किसी पार्टी ने संसद में बहस के लिए नोटिस नहीं दिया है. बंसल ने कहा कि लोकसभा की शुक्रवार की कार्यवाही की सूची में लोकपाल बिल पर बहस शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि बहस नहीं होगी. बंसल ने कहा कि सरकार संसद में बहस कराने की प्रक्रिया पर काम कर रही है.
रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा
संपादन: वी कुमार