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यूनुस को निकाला जाना सही: हाई कोर्ट

८ मार्च २०११

बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को बैंक के निदेशक के पद से हटाने को सही ठहराया है. तीन दिन से जारी सुनवाई के बाद मंगलवार को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया.

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तस्वीर: dapd

70 वर्षीय मोहम्मद यूनुस को सेंट्रल बैंक ने ग्रामीण बैंक के निदेशक के पद से यह कहते हुए हटाया कि वह बांग्लादेश के रिटायरमेंट कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. ग्रामीण बैंक की नींव रखने के लिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था.

2007 में बांग्लादेश में सैनिक शासन था इसी दौरान मोहम्मद यूनुस ने एक राजनीतिक पार्टी बनाने की सोची लेकिन नहीं बनाई. बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बनने के बाद यूनुस ने फिर से इस बारे में विचार किया. सरकार के विरोधी माने जाने वाले यूनुस ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की पारंपरिक राजनीति के साथ उनका मेल नहीं होगा.

Flash-Galerie Muhammad Yunus Nobelpreis 2007
तस्वीर: AP

मोहम्मद यूनुस के समर्थक इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताते हैं. मंगलवार शाम यूनुस ने कहा कि उन्हें इसलिए पद से हटाया जा रहा है ताकि सरकार ग्रामीण को अपने हाथ में ले सके. वॉशिंगटन माइक्रोफाइनेन्स पैनल को यूनुस ने वीडियो बातचीत में कहा, "यह बैंक गरीब महिलाओं का है और फिलहाल खतरे में है क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि वह बैंक को अपने नियंत्रण में ले ले."

यूनुस को ग्रामीण बैंक से हटाने की कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब विकासशील देशों में माइक्रोफाइनेन्सिंग की आलोचना बढ़ती जा रही है. उन पर आरोप है कि वह गरीबों का शोषण कर रहे हैं. लेकिन जानकारों का कहना है कि यूनुस को इस तरह से हटाए जाने पर बांग्लादेश के अमेरिका जैसे निकट सहयोगी नाराज हो सकते हैं.

सन 2000 में आजीवन निदेशक बनाए गए मोहम्मद यूनुस कह चुके हैं कि वह निदेशक के पद से तब हट जाएंगे जब वह जनता के इस बैंक को सुरक्षित हाथों में दे देंगे. पिछले साल से बांग्लादेश की सरकार उनके पीछे पड़ी है. एक नॉर्वेजियाई डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि उन्होंने करों में फायदे के लिए घपला किया. यूनुस ने वित्तीय अनियमितताओं से इनकार किया है.

रिपोर्टः एजेंसियां/आभा एम

संपादनः महेश झा

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