लोकपाल पर बैठक से पहले विवाद में फंसे शांति भूषण

इस विधेयक पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे हैं जिन्होंने पिछले दिनों नई दिल्ली में अपने आमरण अनशन के जरिए सरकार को लोकपाल विधेयक लाने के लिए मजबूर किया. इन सामाजिक कार्यकर्ताओं में शांति भूषण भी शामिल हैं जिन्हें एक सीडी के जरिए भ्रष्टाचार से फायदा उठाने वाले लोगों में शामिल बताया गया है. नोएडा में भूषण के बेटे प्रशांत भूषण और आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है.

इस सीडी में मुलायम सिंह और अमर सिंह जैसे नेताओं के साथ शांति भूषण की बातचीत है जिसे प्रशांत भूषण ने बनावटी बताया है. बताया जाता है कि इस बातचीत में शांति भूषण ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, एचआर भारद्वाज और उन जनहित याचिकाओं पर बात की गई है जो उन्होंने दायर कीं. शांति भूषण ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है जिस पर धोखाधडी का मामला दर्ज किया गया है.

उधर अमर सिंह ने कहा, "यह कोई नया टेप नहीं है. यह कोई नई बात नहीं है. चुनिंदा समय पर बातचीत के चुनिंदा अंश जारी किए गए हैं. मेरी नजर में यह फर्जी है. मैं शांति भूषण का सम्मान करता हूं. उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं. मैं कानून के साथ नहीं खेलता." पूर्व समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है. अमर सिंह ने कहा कि जब उनसे जुड़ी एक सीडी सामने आई तो भूषण ने सीडी के बनावटी होने का दावा खारिज कर दिया था, अब जब वह खुद इसका शिकार बने हैं तो इसके फर्जी होने की शिकायत दर्ज करा रहे हैं.

उधर, संयुक्त मसौदा समिति की बैठक से एक दिन पहले इसके अध्यक्ष भारतीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को सरकार की तरफ से समिति में मौजूद चार अन्य सदस्यों गृह मंत्री पी चिदंबरम, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, कानून मंत्री वीरप्पा मोइली और जल संसाधन मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ एक बैठक की, जो सभी पेशे से वकील हैं.

सिविल सोसाइटी की तरफ से हजारे भी इस समिति में शामिल हैं. शांति भूषण इसके सह अध्यक्ष हैं. इसके अन्य सदस्यों में शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संतोष हेगड़े और आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल शामिल हैं. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह जन लोकपाल बिल के लिए जोर डालेंगे जिसके दायरे में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायधीश और नौकरशाहों को भी लाने की कोशिश होगी. उनका यह भी कहना है कि मसौदा समिति की बैठक की वीडियोग्राफी होनी चाहिए.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः ओ सिंह